देहरादून। शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों की जांच के लिए शासन ने सीबीसीआइडी के तहत गठित एसआइटी जांच को मंजूरी दे दी है। एसटीआइटी को इस जांच को पूरा करने के लिए छह माह का समय दिया गया है। उधर, तराई बीज विकास निगम में बीज घोटाले की भी एसआइटी जांच की तैयारी है।
प्रदेश में शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों के जरिये नियुक्ति पाने का मामला सामने आया था। विभागीय जांच में इसमें 34 शिक्षकों के प्रमाणपत्र जाली पाए गए थे। इन शिक्षकों को बर्खास्त करने के साथ ही शिक्षा मंत्री ने इस मामले की सीबीआइ जांच कराने की बात कही थी। हालांकि, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हस्तक्षेप के बाद मामले की जांच एसआइटी से कराने के निर्देश जारी हुए। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए अपर पुलिस अधीक्षक सीबीसीआइडी श्वेता चौबे के नेतृत्व में एसआइटी गठित कर दी। उन्होंने मामले की जांच सीबीसीआइडी की एसआइटी से कराने का अनुमोदन भी गृह विभाग को भेजा। अब इसे गृह विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। हालांकि, अभी तक मुख्यालय को अनुमोदन संबंधी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
उधर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी तराई बीज निगम में हुए गेहूं बीज घोटाले की जांच एसआइटी के कराने को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की जांच एसआइटी से कराने का अनुरोध किया था। उन्होंने इसके लिए संस्तुति दे दी है। जल्द ही इसका आदेश जारी हो जाएगा।