देहरादून। शिक्षा विभाग के लंबित मसलों पर केंद्रीय सचिव अनिल स्वरूप के साथ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बैठक की। केंद्रीय सचिव ने केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
केंद्रीय मानव संसाधन सचिव अनिल स्वरूप बुधवार को अचानक देहरादून पहुंचे। उनसे शिक्षा विभाग के मसलों पर बात करने के लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय को गैरसैंण से शाम को देहरादून वापस आना पड़ा। यमुना कालोनी स्थित मंत्री आवास पर अनिल स्वरूप के साथ बैठक की गयी, जिसमें प्राइमरी शिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ ही विभिन्न योजनाओं में केंद्रांश न मिलने पर बात हुई। पांडेय ने बताया है कि अनिल स्वरूप के साथ सभी मसलों पर विस्तार से बात हुई। उन्होंने केंद्रीय मदद के साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण के पचड़े को हल करने का आश्वासन दिया है। ब्रिज कोर्स के लिए एनसीटीई के फरमान से प्रदेश के शिक्षकों के सामने आयी समस्या को स्वरूप के सामने विस्तार से रखा गया कि शिक्षकों को क्या दिक्कत हो गयी है। पिछले दिनों शिक्षकों के आंदोलन व उनके साथ किये गये वायदे को भी विस्तार से केंद्रीय सचिव के सामने शिक्षा मंत्री ने रखा।
इसके साथ ही सर्व शिक्षा के लिए विगत तीन वर्षो से केंद्रीय मदद नहीं मिल पाने के मामले पर भी बैठक में बात हुई। वर्ष 2015-16 से लेकर 17-18 तक केंद्रांश के रूप में क्रमश: 29767.38 लाख, 29474.96 लाख व 41744.83 लाख रुपये मिलना है, जो अभी तक नहीं मिल पाया है। इसकी वजह से राज्य सरकार को भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। केंद्रीय सचिव के सामने शिक्षा सचिव भूपिंदर कौल औलख ने रमसा के 208.55 लाख रुपये के साथ ही हाईकोर्ट द्वारा स्कूलों में भौतिक संसाधन बढ़ाने के निर्देशों के क्रम में 1202.46 करोड़ रुपये देने की गुहार लगायी। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार के अन्तरगर्त केंद्रांश के रूप में 20585.43 लाख रुपये जल्द से जल्द देने का भी अनुरोध किया गया।
केंद्रीय सचिव ने आश्वासन दिया कि केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग दिया जाएगा। करीब दो घंटे तक चली बैठक में विभाग की विभिन्न समस्याओं पर बात हुई।