देहरादून। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। विभागीय अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश जाने के इच्छुक शिक्षकों व कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने के लिए पैसे वसूले। शिक्षामंत्री ने शिकायतों को सही पाते हुए दोषी आरोपियों को पद से तो हटाया ही, साथ ही पदावनत भी कर दिया। उन्होंने प्रभावित कर्मचारियों को अधिकारियों से पैसा वापस लेने तक शिक्षक व कर्मचारियों को रिलीव करने वाली फाइल को अपने पास ही रोक लिया है।
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि विभाग के कुछ शिक्षक व कर्मचारी उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से एनओसी लेनी थी। इस एनओसी को लेने के लिए उत्तराखंड के कुछ अधिकारियों ने गलत तरीके से काम किया। उनके पास जब इन्हें रिलीव करने की फाइल आई, तब उन्हें इस संबंध में जानकारी मिली। उन्होंने फाइल पर तो अपनी संस्तुति दे दी है लेकिन इसे अपने पास ही रोका हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी से कहा गया है कि जब तक वे अधिकारियों से पैसा वापस नहीं लेते, तब तक उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में लिप्त अधिकारी व कर्मचारियों को चिह्नित करते हुए उन्हें संबंधित जगह से हटाते हुए पदावनत भी कर दिया गया है।