देहरादून। शासन ने सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति की निर्धारित समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी है। कई विभागों में स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी न होने के कारण बुधवार को ही कैबिनेट ने स्थानांतरण की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया था। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।
प्रदेश में प्रतिवर्ष होने वाले तबादलों के लिए शासन ने 18 मई को संशोधित स्थानांतरण नीति जारी की थी। इसमें सभी विभागों के लिए वार्षिक स्थानांतरण की समय सीमा 30 जून तय की गई थी। निर्धारित अवधि में कई विभागों में स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इसे देखते हुए विभागों ने शासन से इसकी समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। वर्तमान में अधिकांश विभागों में स्थानांतरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अधिकांश मामलों में फाइलें विभागीय मंत्रियों के स्तर पर लंबित हैं। इसे देखते हुए ही यह मामला कैबिनेट में लाया गया। अब इसकी समयसीमा 20 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है।