उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री एस. राजू ने कहा कि आयोग का गठन 2014 में हुआ। आयोग के गठन से इसका कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग के अतिथि गृह के भवन में संचालित हो रहा था। यह नवनिर्मित भवन 4.92 करोड़ की लागत से बना है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन टाईम रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारम्भ की है। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र एवं अभिलेख सत्यापन तथा अन्य आवश्यकता होने पर पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एसएमएस भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मितव्ययता के दृष्टिगत समान अहर्ता वाले विभिन्न पदों को क्लब कर परीक्षाएं आयोजित कराई गई हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोग को ऑनलाइन परीक्षाएं कराये जाने की भी अनुमति दी गई है। ऑनलाईन परीक्षाएं कराने वाला आयोग, राज्य की पहली परीक्षा संस्था होगी। इसी वर्ष से ऑनलाईन परीक्षाएं प्रारम्भ किया जाना भी प्रस्तावित है। परीक्षाओं में शुचिता व पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर शीट 03 प्रतियों  में दिया जा रहा है। जिसमें एक प्रति मूल्यांकन मूल्यांकन, एक प्रति कोषागार में संरक्षित रखने एवं एक प्रति अभ्यर्थियों को घर ले जाने के लिए है। परीक्षा केन्द्रों में कन्ट्रोल रूम की वीडियोग्राफी की जा रही है। सभी परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जा रही है। टंकण एवं आशुलिपि परीक्षाओं के लिए प्रमाणिक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। टंकण परीक्षा समाप्त होते ही तत्काल अभ्यर्थी को परिणाम की जानकारी हो जाती है। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री एस. राजू ने कहा कि आयोग की ओर से वर्तमान में 07 लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है, कोविड-19 संक्रमण की वजह से इन प्ररिक्षाओं को फिलहाल स्थगित रखा गया है। राज्य सरकार की अनुमति से सितम्बर माह से इन परीक्षाओं को पुनः प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
इस अवसर पर मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री उमेश शर्मा ‘काऊ’, श्री खजान दास, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सदस्य श्री प्रकाश चन्द्र थपलियाल, श्री विनोद चन्द्र रावत, सचिव श्री संतोष बडोनी आदि उपस्थित थे।