देहरादून। उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार को जीरो टॉलरेंस के बजाय ‘अंडर टेबल’ सरकार करार देते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्यपाल से प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की।
मीडिया से बातचीत में उत्तराखण्ड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कानून व्यवस्था, आबकारी नीति और खनन को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। खुले आम बैंक-पेट्रोल पम्प लूटे जा रहे हैं। आबकारी नीति माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए बार-बार बदली जा रही है। आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद से सरकार माफिया को फायदा देने के लिए लगातार नियम बदलती ही जा रही है। यही हाल खनन नीति का भी है। मेडिकल फीस मामले में सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों को फीस तय करने का अधिकार दे दिया। बाद में दबाव में फीस तो वापस कराई पर अब तक पूर्व में विधानसभा में पारित विधेयक को समाप्त करने के लिए अब तक अध्यादेश तक नही लाया गया।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हर फैसला रोल बैक किया जा रहा है। यह भी संवैधानिक संकट की स्थिति से कम नहीं। कांग्रेस राज्यपाल से इस सरकार को बर्खास्त करने की मांग करती है। प्रीतम ने कहा कि सरकार खुद को भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस बताते नहीं थकती लेकिन हो रहा बिल्कुल उल्टा रहा है। यह सरकार जीरो टॉलरेंस की नहीं बल्कि अंडर टेबल सरकार है।