मुख्यमंत्री की आन्दोलनकारी मसलों पर खामोशी दुर्भाग्यपूर्ण : धीरेन्द्र प्रताप

7 दिसम्बर को गैरसैण कूॅच करेंगे आन्दोलकारी
देहरादून। चिन्हित आन्दोलकारी समिति के मुख्य संरक्षक धीरेन्द्र प्रताप ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ना तो शहीद स्मारक पर और ना ही पुलिस लाईन में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलनकारियों के पक्ष में ’ एक भी घोषणा’ ना किये जाने को ’दुखदः और दुर्भाग्यपूर्ण’ ठहराया है।
धीरेन्द्र प्रताप मुख्यमंत्री की शहीद स्मारक व पुलिस लाईन समारोह में, इस आस से पहॅुचे थे कि ’राज्य निर्माण आन्दोलनकारियों के राज्य निर्माण में योगदान की कद्र करते हुए, वे आन्दोलकारी आरक्षण, चिन्हिकरण, गैरसैण, पेंशन जैसे मुद्दों पर कोई अमल करेंगे। परन्तु मुख्यमंत्री की ’ चिन्हिकरण’ पर 9 नवम्वर से 31 दिसम्बर 2017 तक चिन्हिकरण तिथि 50 दिन को बढ़ाये जाने की घोषणा की, उन्होेंने ’ऊॅट के मुंह में जीरा’ बताया व मांग की यह तिथि 31 दिसम्बर 2018 तक बढ़ाई जाये। उन्होेंने ऐलान किया आन्दोलनकारी सरकार की चुप्पी पर खामोश नही बैठेगे और अब, आन्दोलनकारी आगामी 7 दिसम्बर 2017 को गैरसैण विधानसभा सत्र के पहले दिन गैरसैण कूॅच करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे।
धीरेन्द्र प्रताप ने किसानों को एक लाख रूपये ऋण दिये जाने की घोषणा को ’’ढकोसला’’ बताया व कहा इससे अब ’’उत्तराखण्ड में भी किसानों की आत्महत्याओं की घटनायें बढेंगी। उन्होंने इसकी बजाए किसानांे के ऋण माफ किये जाने की मांग की।

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