यहां जारी एक बयान में प्रदेश कांग्रेस महासचिव याकूब सिद्धिकी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने फास्ट बैटिंग के चलते आनन-फानन में संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार-तार करने का काम किया है जिसे आने वाले समय में सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जायेगी तथा संस्थाओं की संपत्तियों को खुर्दपुर करने वाले लोगों की ताजपोशी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था वक्त अधिनियम 1995 के तहत लोकसभा कोटे को अतिक्रमण किया गया एवं अधिनियम के विरुद्ध डिफाल्टर व्यक्तियों को नवाज गया है जो गंभीर जांच का विषय है।
याकूब सिद्धिकी ने कहा कि इस बात से यह भी साबित होता है कि भाजपा ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है इसीलिए संवैधानिक पदों पर अपने चहेतों की नियुक्ति कर संघीय व्यवस्था को तार तार करने का काम किया गया है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया कि भाजपा सरकार द्वारा जिन अल्पसंख्यक संविधानिक पदों पर नियुक्तियां की गई है उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन पदों पर नियुक्तियां की गई हैं उनके जी.ओ. भी जारी नहीं किये गये हैं तथा उन्हें आशंका है कि इनके जी.ओ. पिछली तिथियों में जारी किये जायेंगे।