देहरादून, (गढ़वाल का विकास न्यूज)। उत्तराखंड के CM  त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल में विभिन्न प्रस्तावों को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गयी। बैठक में 29 प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सदस्यों के समक्ष विचार-विमर्श के लिए रखे गए जिनमें से 27 प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सूबे के 20 प्रतिशत लोगों को पहले चरण में वैक्सीन लगाने व 15 दिसंबर से उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने का रहा।

मंत्रिमंडल के फैसलों में ………………..

फ्रंट लाइन में काम करे कर्मचारियों, 55 साल से ऊपर के बीमार लोगो को लगाया जाएगा टीका

उत्तराखंड पेयजल निगम की नियमावली

देहरादून मेडिकल कालेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को स्वीकृति

रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति

नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला

निजी सुरक्षा एजेंसी की मान्यता को लेकर भी लिया गया फैसला

अब एक जिले में ही नैनी होगी एजेंसी खोलने को लेकर मान्यता

विधानसभा का सत्र करने पर मंजूरी

21 से 23 सितम्बर सत्र आयोजित करने को मंजूरी

खादी उद्योग बोर्ड में 7 स्वीकृत पद के तहत 4 पद किये गए खत्म

उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अधिनियम को कानून बनाने को मिली मंजूरी

Ews के पद पर खाली रहने सामान्य पद से भरा जाएगा

सेवा अधीनस्थ चयन आयोग करेगा पुलिस भर्ती

राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट शोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी

15 दिसम्बर से उच्च शिक्षण संस्थान खोलने को कैबिनेट को मिली मंजूरी

कोविड 19 नियमों के पालन के तहत खोलेंगे शिक्षण संस्थान

आर्ट या फाइन आर्ट के छात्रों को बीएड से राहत देने के लिए किया जयेगा अध्यन

हर्रावाला में 300 बेड का सरकारी अस्पताल के लिए सड़क में चौड़ीकरण में दी गयी छूट

सिंचाई विभाग के द्वारा दी गयी लीज पर दिए गए पट्टे लिए जाएंगे वापस

शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को 100 रुपये मिलेगा पानी का कनेक्शन

ऋषिकेश कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेलवे लाइन भंडार में शिथिलता को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी

स्वच्छ भारत मिशन जल जीवन मिशन के द्वितीय चरण को मिली मंजूरी

स्वामित्व योजना 10 दिन में विवादों का निपटारा करने पर लगी मुहर

पीएचडी करने वाले डॉक्टरों को लेकर सरकार ने लिया फैसला

आधी सैलरी या स्कॉलरशिप में एक चीज डॉक्टरों को लेना होगा लाभ

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में किया गया बदलाव केंद्र सरकार के बदले गए नियमो को राज्य ने अपनाया

चीनी कम्पनी को उत्तराखंड में ठेका न मिले इसको लेकर नियम बदला गया

पीएसी, एपी प्रमोशन सूची में महिला पुरुष की अलग– अलग बनाने पर मुहर।