देहरादून, (गढ़वाल का विकास न्यूज)। प्रदेश की त्रिवेन्द्र सरकार ने एक ही दिन में कई बड़े निर्णय लिए है। जिनका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से आम जनमानस से सीधा सरोकार है। आईये जानते है कि प्रदेश सरकार की ओर से कौन-कौन से बड़े फैसले लिए गए।
–  मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य में संचालित राजकीय मेडिकल कालेजो के पीजी नान क्लीनिकल पाठयक्रम की फीस को 05 लाख रूपये से 01 लाख किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इससे मेडिकल छात्रों को सुविधा होगी।
–  मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परिवहन निगम की व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 15 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त गढ़वाल एवं कुमाऊँ मंडल विकास निगम हेतु मुख्यमंत्री ने 2-2 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। कोविड-19 के दृष्टिगत पूर्व में लॉकडाउन के कारण परिवहन निगम के साथ ही कुमाऊँ मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम के आय के संसाधनों में कमी के कारण संसाधनों के विकास हेतु मुख्यमंत्री ने यह धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र आदेश निर्गत हेतु सचिव वित्त को निर्देश दिए हैं।
–  मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय एवं अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व स्वास्थ्य कर्मियों के 1 दिन के वेतन कटौती के आदेश को वापस लिए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस आदेश से सचिवालय परिचारक संघ के अध्यक्ष श्री विशन सिंह राणा व अन्य कार्मिकों ने उनका आभार व्यक्त किया है।
–  मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी और आशा कार्यकत्रि के खाते में एक-एक हजार रूपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इनकी संख्या 50 हजार से अधिक है। कोविड-19 के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों के वेतन से अब एक दिन के वेतन की कटौति नहीं की जाएगी।
– सेवानिवृत्त पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के हित में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। केन्द्रीय सेवा के शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से 31.10.2018 तक के एरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष, 2020-21 एवं 2021-22 में दो समान किश्तों में दिये जाने के प्रस्ताव को शहरी विकास मंत्री द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। जबकि पूर्व में यह लाभ दिनांक 01.11.2018 से अनुमन्य किया गया था। इससे सभी सेवानिवृत्त पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को लाभ होगा।