देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। जी हां, यह बात पूरी तरह से सच है। उत्तराखंड की त्रिवेन्द्र सरकार ने दर्जाधारियों के मानदेय और भत्तों में दोगुना से ज्यादा की वृद्धि कर दी है। इस बाबत आदेश भी जारी कर दिये गये है।
दर्जाधारियों के मानदेय और भत्तों में की गयी वृद्धि के तहत अब कैबिनेट मंत्री स्तर के दायित्वधारी को 20 हजार की बजाय 45 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। राज्य मंत्री स्तर के दर्जाधारी को 15 हजार की बजाय हर महीने 40 हजार रुपये मानदेय मिलेगा जबकि अन्य दायित्वधारियों को 13 हजार रुपये मासिक की बजाय 35 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए मंत्री व राज्य मंत्री स्तर के दर्जाधारी को शासकीय वाहन न उपलब्ध होने की दशा में किराए का वाहन टैक्सी उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री स्तर के दायित्वधारी को अब 50 हजार की बजाय 60 हजार रुपये मासिक वाहन किराया मिलेगा। इसमें साथ वाहन चालक व गाड़ी का अनुरक्षण भत्ता व ईधन का खर्च शामिल होगा। खुद का वाहन प्रयोग करने पर केवल 40 हजार रुपये की धनराशि मिलेगी।
पूर्व में आवास भत्ते के रूप में कैबिनेट मंत्री स्तर के दायित्वधारियों को 15 हजार रपए व राज्यमंत्री व अन्य दायित्वधारियों को 10 हजार रपए प्रतिमाह दिया जाता था। नई व्यवस्था में अब सभी स्तर के दायित्वधारियों को आवास व कार्यालय भत्ते के रूप में 25 हजार रपए प्रतिमाह दिया जाएगा। साथ ही यदि शासकीय आवास उपलब्ध होग तो कार्यालय भत्ते के रूप में 10 हजार रपए प्रतिमाह अधिकतम दिए जाएंगे। यदि शासकीय कार्यालय उपलब्ध हुआ तो आवास भत्ते के रूप में अधिकतम 15 हजार रपए दिए जा सकेंगे।